<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Bhandara News :</strong> एकीकडं देश बुलेट ट्रेन आणि हायवेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडं सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळं दोन राज्यांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मागील तीन वर्षांपासून रखडला आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश (Maharashtra and Madhya Pradesh) या दोन राज्यांना जोडणारा <a title="भंडारा" href="https://marathi.abplive.com/topic/bhandara" data-type="interlinkingkeywords">भंडारा</a> जिल्ह्याच्या (Bhandara News) शेवटच्या टोकावरील बावनथडी (Bawanthadi Project) नदीवरील मोठ्या पुलाच्या निर्मितीचा प्रश्न आता चांगलाचं ऐरणीवर आलाय. तीन वर्षांपूर्वी या पुलासाठी तब्बल 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. वर्क ऑर्डरही निघाली, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की तीन वर्षांत या ठिकाणी साधी एक सिमेंटची बॅग<span class="transliteration">चा</span><span class="transliteration">ही</span> खर्च झाले<span class="transliteration">ला</span> नाही. प्रशासनाच्या या 'कासवगती' कारभारामुळं आता थेट सरकारी तिजोरीला आणि जनतेच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. <span class="transliteration">दरम्यान</span>, याचा <span class="transliteration">थेट</span> <span class="transliteration">फटका</span> <span class="transliteration">आता</span> नागरिकांच्या <span class="transliteration">दळणवळणावर</span> <span class="transliteration">पडत</span> <span class="transliteration">असून</span> बावनथडी पुलाच्या संथ कारभारावर <span class="transliteration">नागरिकांकडून</span> संताप <span class="transliteration">व्यक्त</span> <span class="transliteration">करण्यात</span> <span class="transliteration">येत</span> <span class="transliteration">आहे</span>.</p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong> Bhandara News : बावनथडी पुलाची कासवगती, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह</strong></p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><span class="transliteration">एकीकडे</span>, शासन 'गतिमान सरकार' असल्याचा दावा करत असताना, बावनथडी पुलाची ही कासवगती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. वर्कऑर्डर देऊनही तीन वर्षे हातवर करून बसणाऱ्या कंत्राटदारावर आणि अधिकाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार? आतातरी या भागातील शेतकरी, नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची कोंडी फोडण्यासाठी पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू होणार का? हाच मोठा प्रश्न आहे.</p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Bawanthadi Project: राज्य आणि केंद्र सरकार<span class="transliteration">कडून</span> तीन वर्षांपूर्वी 100 <span class="transliteration">कोटींचा</span> घसघशीत निधी मंजूर, <span class="transliteration">पण</span>..</strong></p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;">महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांच्या सीमांना जोडणारा बावनथडी नदीवरील जुना पूल आता पूर्णपणे जीर्णावस्थेत पोहोचला आहे. धोका वाढल्यानं या पुलावरून होणारी जड वाहतूक प्रशासनानं पूर्णपणे बंद केलीय. जुना पूल निकामी झाल्याने नवीन पुलाची गरज ओळखून राज्य आणि केंद्र सरकारनं तीन वर्षांपूर्वी 100 कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी मंजूर केला. वर्कऑर्डर जारी झाली, वाटलं की आता दोन्ही राज्यांचा प्रवास सुकर होईल. पण, नियती आणि सरकारी बाबूंचा कारभार काही वेगळाच होता.</p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><span class="transliteration">दरम्यान</span>, या पुलाचं बांधकाम न झाल्याचा थेट फटका केवळ वाहतुकीलाच बसलेला नाही, तर दोन राज्यातील रोटी-बेटीच्या व्यवहाराला आणि व्यापारालाही बसला आहे. या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाल्याचं उत्पादन घेतलं जातं. व्यापारी दृष्टिकोनातून <a title="महाराष्ट्र" href="https://marathi.abplive.com/news/maharashtra" data-type="interlinkingkeywords">महाराष्ट्र</a>ातील नकाडोंगरी, तुमसर आणि मध्यप्रदेशातील कटंगी तालुका हा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, जड वाहतूक बंद असल्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांचा भाजीपाला आणि व्यापाऱ्यांचा लाखोंचा व्यापार अक्षरशः कोलमडला आहे. इतकंच नाही तर, अनेक वर्षांपासून असलेल्या या भागातील पारंपारिक कौटुंबिक आणि विवाहोपयोगी संबंधांवरही या तुटलेल्या संपर्काचा वाईट परिणाम होतोय.</p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Bawanthadi Project in Bhandara : प्रशासकीय दिरंगाईचा सर्वात मोठा फटका जनतेच्या खिशाला बसणार</strong></p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><span class="transliteration">तर</span> <span class="transliteration">या</span> प्रशासकीय दिरंगाईचा सर्वात मोठा फटका आता जनतेच्या खिशाला बसणार आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या दराप्रमाणे 100 कोटींचे मूल्यांकन होते. पण आता एकही सिमेंट बॅग न वापरल्यानं पुलाची निर्मिती रेंगाळली आहे. भविष्यात जेव्हा केव्हा हे काम सुरू होईल, तेव्हा नवीन मूल्यांकनानुसार सिमेंट, लोखंड आणि मजुरीच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असतील. म्हणजेच, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळं पुलाचा खर्च वाढणार असून याचा थेट बोजा सरकारी तिजोरीवर आणि पर्यायानं जनतेच्या कराच्या पैशांवर पडणार आहे.</p>
<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong><span class="transliteration">इतर</span> <span class="transliteration">महत्वाच्या</span> <span class="transliteration">बातम्या</span> </strong></p>
<ul>
<li class="abp-article-title"><strong><a href="https://marathi.abplive.com/crime/buldhana-crime-news-mother-brother-nephew-life-ended-due-to-family-dispute-in-chikhli-somthana-accused-absconding-marathi-news-1441746">Buldhana Crime News : कौटुंबिक वादानं संतापाचं टोक गाठलं, जन्मदात्या आईसह सख्खा भाऊ आणि तरुण पुतण्याला संपवलं; बुलढाणा हादरलं!</a></strong></li>
</ul>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/Z5Tf_C1DF70?si=E-xh_M3pEdIyWF0u" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
3 weeks ago
2 
