Nagpur Winter Session 2026: नागपूरऐवजी हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच घ्या अन् 300-400 कोटी दुष्काळग्रस्तांकडे वळवा; अर्थ एनजीओची मागणी; मुख्यमंत्र्यांना 30 ऑक्टोबरची मुदत

<p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Maharashtra Winter Session 2026 मुंबई:</strong> एल-निनोमुळे राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्यावे आणि त्यातून वाचणारे 300 ते 400 कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावेत, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांचा (ECOSOC) विशेष सल्लागार दर्जा असलेल्या NGO 'earth&rsquo; या संस्थेने केली आहे. यासंदर्भात संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रविण कलमे यांनी मुख्यमंत्री <a title="देवेंद्र फडणवीस" href="https://marathi.abplive.com/topic/devendra-fadnavis" data-type="interlinkingkeywords">देवेंद्र फडणवीस</a> आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले आहे. या तीन मागण्यांवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास थेट राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींकडे दाद मागणार असल्याचा इशाराही संस्थेने दिला आहे.</p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>NGO 'earth on Drought: अधिवेशनाचा खर्च दुष्काळाकडे वळवा</strong></p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;">नागपूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनासाठी कार्यालये, अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिसांच्या स्थलांतर, निवास, प्रवासावर किमान 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च होतो, असा संस्थेचा अंदाज आहे. शासनाने नेमका आकडा जाहीर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. <a title="नागपूर" href="https://marathi.abplive.com/news/nagpur" data-type="interlinkingkeywords">नागपूर</a> कराराची परंपरा मोडू नये, पण दुष्काळी वर्ष म्हणून यंदा अपवाद करावा. कोविड काळात 2020 आणि 2021 चे हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच झाले होते. संविधानाच्या अनुच्छेद 174(1) नुसार अधिवेशनाचे ठिकाण ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.</p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;Drought News : बांधकामाला फक्त प्रक्रिया केलेले पाणी</strong></p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><span class="transliteration">दरम्यान</span>, 16 ऑक्टोबरपासून राज्यात पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात लागू असताना बांधकामांना गोड्या पाण्याच्या जोडण्या सुरूच आहेत. त्यामुळे 2027 च्या पावसाळ्यापर्यंत बांधकाम, रेडी-मिक्स काँक्रिट, वाहन धुणे आणि स्विमिंग पूलसाठी केवळ STP मधील प्रक्रिया केलेले पाणी बंधनकारक करावे, अशी दुसरी मागणी आहे. मुंबई महापालिकेने 16 जून 2026 रोजी तलावसाठा 10.35% वर आल्यावर बांधकामांच्या जोडण्या तोडल्या होत्या, तोच निर्णय राज्यभर लागू करावा, <span class="transliteration">अशी</span> <span class="transliteration">देखील</span> <span class="transliteration">मागणी</span> <span class="transliteration">यात</span> <span class="transliteration">करण्यात</span> <span class="transliteration">आली</span> <span class="transliteration">आहे</span>.</p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>Water scarcity: टँकर-विहिरी शासनाने ताब्यात घ्या</strong></p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;">जालना, <a title="छत्रपती संभाजीनगर" href="https://marathi.abplive.com/news/chhatrapati-sambhaji-nagar" data-type="interlinkingkeywords">छत्रपती संभाजीनगर</a> आणि <a title="धाराशिव" href="https://marathi.abplive.com/news/dharashiv" data-type="interlinkingkeywords">धाराशिव</a>मध्ये सध्या रोज 1,000 टँकर सुरू असून ही संख्या 5,000 वर जाण्याचा अंदाज शासनानेच केंद्रीय पथकाला दिला आहे. मराठवाड्यातील 171 पैकी 168 टँकर खासगी आहेत. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांतील सर्व विहिरी, कूपनलिका आणि टँकर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 24, 34, 65, 66 अन्वये वाजवी मोबदला देऊन शासनाने ताब्यात घ्यावेत आणि जीपीएसने नियंत्रित करावेत, जेणेकरून पाण्याचा काळाबाजार थांबेल.</p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>पाच पत्रांना उत्तर नाही</strong></p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;">संस्थेने 29 एप्रिल रोजी पहिल्यांदा एल-निनोचा इशारा दिला होता. त्यानंतर 22 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 23 ऑक्टोबर अशी एकूण पाच पत्रे पाठवली. मात्र एकालाही लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.'एल-निनो हे जागतिक संकट आहे, यात कोणाचाही दोष नाही. पण त्याला सामोरे कसे जायचे हे आपल्या हातात आहे. डिसेंबरमध्ये टँकरवर जगणाऱ्या नागरिकाकडे राज्याचा पैसा आणि लक्ष असावे, एवढीच मागणी <span class="transliteration">असल्याचे</span><span class="transliteration">ही</span> प्रविण कलमे <span class="transliteration">म्हणाले</span>.</p> <p class="PlaygroundEditorTheme__paragraph" style="text-align: justify;"><strong>इतर महत्वाच्या बातम्या</strong></p> <ul> <li class="abp-article-title"><strong><a href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai/mumbai-local-train-central-railway-line-major-disruption-local-train-standing-from-three-hours-due-to-signal-system-failure-near-kanjurmarg-thane-1443597">Mumbai Local Train Central Railway: मुंबईत लोकल ट्रेनच्या वाहतुकीचा खेळखंडोबा! साडेतीन तास ट्रेन एकाच जागी, बिघाड दुरुस्त करायला आणखी पाच तास लागणार?</a></strong></li> </ul>